•दिल्ली सरकारने शहरात पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी आणि जुन्या पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती करण्यासाठी आपला पहिला 'वॉटर मास्टर प्लॅन' सादर केला आहे.
•खासगी कंपन्यांना नियुक्त केलेल्या क्षेत्रांमध्ये पाइपलाइन दुरुस्ती, अपग्रेडेशन, कार्यक्षम वितरण आणि महसूल संकलनाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियुक्त केले जाईल.
•भविष्यातील गरजांचे मूल्यांकन करून सध्याच्या पाणी उत्पादना (900-1000 MGD) आणि शहराच्या मागणी (1200 MGD) मधील अंतर कमी करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
•दिल्ली जल बोर्ड (DJB) चे कामकाज विकेंद्रीत केले जाईल, ज्यात खासगी कंपन्या व्यापक पाणी व्यवस्थापनासाठी आठ कमांड सेंटर्सचा ताबा घेतील.
•चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड सेंटरमध्ये काम आधीच सुरू झाले आहे, आणि इतर क्षेत्रांसाठी लवकरच निविदा काढल्या जाण्याची अपेक्षा आहे.
