दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती शर्मांकडून अबकारी धोरण प्रकरण हस्तांतरित करण्याची केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली.