संसदीय समितीने सर्व केंद्रीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या पॅनेलमध्ये समावेशासाठी 360-अंशांच्या पुनरावलोकन प्रणालीचा विस्तार करण्याची केंद्राला शिफारस केली.