पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि केरळ विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाने ₹408 कोटींहून अधिक किमतीचे अवैध प्रलोभन जप्त केले.