‘काम करताना ED अधिकाऱ्यांचे हक्क गमावले जातात का?’: SC ने ममता सरकारला विचारले.

News18•24-03-2026, 17:56

•I-PAC मधील ED च्या शोधात कथित हस्तक्षेपाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला प्रश्न विचारले.
•ED ने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्य अधिकाऱ्यांवर मनी लाँड्रिंग तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप केला आहे.
•सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ संस्थेचेच नव्हे, तर ED च्या वैयक्तिक अधिकाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर भर दिला.
•पश्चिम बंगालच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की ED कलम 32 लागू करू शकत नाही, कारण पर्यायी वैधानिक उपाय उपलब्ध आहेत.
•आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांमुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली, न्यायिक स्वातंत्र्यावर जोर दिला.

✦

Stories