लिव्ह-इन रिलेशनशिप: विवाहित पुरुष दुसऱ्या महिलेसोबत राहू शकतो; अलाहाबाद हायकोर्टाचा मोठा निकाल

News18•28-03-2026, 20:01

लिव्ह-इन रिलेशनशिप: विवाहित पुरुष दुसऱ्या महिलेसोबत राहू शकतो; अलाहाबाद हायकोर्टाचा मोठा निकाल

•अलाहाबाद हायकोर्टाने निकाल दिला की, विवाहित पुरुषाचे दुसऱ्या प्रौढ महिलेसोबत सहमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा गुन्हा नाही.
•कोर्टाने शाहजहांपूरमधील एका जोडप्याला संरक्षण दिले, सामाजिक नैतिकता कायद्याच्या अनुपस्थितीत गुन्हेगारीवर परिणाम करू शकत नाही असे म्हटले.
•व्यभिचार, जो पूर्वी IPC कलम 497 अंतर्गत होता, सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये ('जोसेफ शाइन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया') असंवैधानिक ठरवला.
•नवीन भारतीय न्याय संहितेनेही व्यभिचाराला गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळले आहे, सहमतीने लिव्ह-इन संबंध गुन्हेगारी नाहीत याची पुष्टी केली.
•पत्नीचे अधिकार कायम: ती घटस्फोट आणि पोटगीची मागणी करू शकते, परंतु घटस्फोटाशिवाय दुसरे लग्न करणे अजूनही बेकायदेशीर आहे.

News18 वर मराठी मध्ये संपूर्ण लेख वाचा

✦

लिव्ह-इन रिलेशनशिप: विवाहित पुरुष दुसऱ्या महिलेसोबत राहू शकतो; अलाहाबाद हायकोर्टाचा मोठा निकाल

लिव्ह-इन रिलेशनशिप: विवाहित पुरुष दुसऱ्या महिलेसोबत राहू शकतो; अलाहाबाद हायकोर्टाचा मोठा निकाल

More like this

पतीचे लिव्ह-इन आता गुन्हा नाही: पत्नीच्या निष्ठेचे काय?

लिव्ह-इन कपलला कोर्टाचा आदेश: स्पेशल मॅरेज ॲक्टनुसार लग्न करा, 3 लाखांची सुरक्षा रक्कम जमा करा

विवाहित महिलेच्या संमतीने संबंध बलात्कार नाहीत: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष सोडले

विवाहित पुरुष लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये: अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणाले, खटला नाही

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: वैवाहिक लैंगिक संबंध अप्राकृतिक नाहीत, IPC 377 रद्द.

सुप्रीम कोर्टाचा नवा निकाल: वडिलोपार्जित संपत्तीवर जन्माने हक्क नाही, पुरावे महत्त्वाचे.

More like this

Stories

More like this

पतीचे लिव्ह-इन आता गुन्हा नाही: पत्नीच्या निष्ठेचे काय?

लिव्ह-इन कपलला कोर्टाचा आदेश: स्पेशल मॅरेज ॲक्टनुसार लग्न करा, 3 लाखांची सुरक्षा रक्कम जमा करा

विवाहित महिलेच्या संमतीने संबंध बलात्कार नाहीत: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष सोडले

विवाहित पुरुष लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये: अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणाले, खटला नाही

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: वैवाहिक लैंगिक संबंध अप्राकृतिक नाहीत, IPC 377 रद्द.

सुप्रीम कोर्टाचा नवा निकाल: वडिलोपार्जित संपत्तीवर जन्माने हक्क नाही, पुरावे महत्त्वाचे.