उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल: सुनेने सासू-सासऱ्यांची काळजी न घेणे 'क्रूरता' नाही, मुलाची जबाबदारी.

News18•13-03-2026, 13:29

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल: सुनेने सासू-सासऱ्यांची काळजी न घेणे 'क्रूरता' नाही, मुलाची जबाबदारी.

•अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सुनेने सासू-सासऱ्यांची काळजी न घेणे 'क्रूरता' किंवा कायदेशीर गुन्हा नाही.
•न्यायालयाने म्हटले की, पत्नीचे प्राथमिक वैवाहिक कर्तव्य पती आणि मुलांप्रती आहे, सासू-सासऱ्यांप्रती कायदेशीररित्या नाही.
•सामाजिक आणि सांस्कृतिक अपेक्षा कायदेशीर जबाबदाऱ्यांपेक्षा भिन्न असू शकतात, ज्यांची न्यायालय तपासणी करत नाही.
•पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण कायदा, 2007 नुसार, पालकांच्या देखभालीची प्राथमिक जबाबदारी मुलाची आहे.
•सुनेला सासू-सासऱ्यांच्या मालमत्तेवर थेट कायदेशीर अधिकार नाही; तिचे अधिकार पतीच्या स्व-अर्जित मालमत्तेपुरते मर्यादित आहेत.

News18 वर मराठी मध्ये संपूर्ण लेख वाचा

✦

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल: सुनेने सासू-सासऱ्यांची काळजी न घेणे 'क्रूरता' नाही, मुलाची जबाबदारी.

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल: सुनेने सासू-सासऱ्यांची काळजी न घेणे 'क्रूरता' नाही, मुलाची जबाबदारी.

More like this

सून सासू-सासऱ्यांच्या देखभालीस कायदेशीररित्या बांधील नाही: अलाहाबाद उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: मुलगा-सुनेला थेट घराबाहेर काढू शकतात!

विधवेला सासरच्यांकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय: पत्नीला कुटुंबाची काळजी घेण्यास सांगणे क्रूरता नाही, खटले रद्द

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुख्तार अन्सारीच्या चुलत भावाच्या मालमत्तेवरील जप्तीचा आदेश रद्द केला

विवाहित पुरुष लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये: अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणाले, खटला नाही

More like this

More like this

सून सासू-सासऱ्यांच्या देखभालीस कायदेशीररित्या बांधील नाही: अलाहाबाद उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: मुलगा-सुनेला थेट घराबाहेर काढू शकतात!

विधवेला सासरच्यांकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय: पत्नीला कुटुंबाची काळजी घेण्यास सांगणे क्रूरता नाही, खटले रद्द

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुख्तार अन्सारीच्या चुलत भावाच्या मालमत्तेवरील जप्तीचा आदेश रद्द केला

विवाहित पुरुष लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये: अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणाले, खटला नाही

Stories