महामार्गावरील सुरक्षिततेसाठी दीर्घकालीन उपायांमध्ये बहुआयामी दृष्टिकोन समाविष्ट आहे, ज्यात जनजागृती मोहिम, वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे.

होय, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रकल्प विलंबासाठी कंत्राटदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची योजना आखत आहे.