•1 एप्रिल 2026 पासून, बँका 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक क्रेडिट कार्ड व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देतील.
•सर्व क्रेडिट कार्डसोबत पॅन लिंक करणे अनिवार्य असेल; पॅनशिवाय नवीन कार्ड जारी केले जाणार नाहीत.
•आता क्रेडिट कार्डद्वारे ऑनलाइन आयकर भरता येईल, परंतु यासाठी प्रक्रिया शुल्क लागू शकते.
•कंपनीच्या क्रेडिट कार्डवरील वैयक्तिक खर्च करपात्र लाभ (परक्विझिट) मानले जाऊ शकतात, जोपर्यंत ते अधिकृत कामासाठी असल्याचे योग्य कागदपत्रांसह सिद्ध होत नाही.
•या बदलांचा उद्देश कर प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि करचोरी रोखणे आहे, वापरकर्त्यांना खर्चांवर लक्ष ठेवण्याचा आणि नोंदी व्यवस्थित ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
