दिलेल्या स्त्रोतांमध्ये, भारताच्या कर्ज घेण्याच्या रणनीतीचा भविष्यातील आर्थिक वाढीच्या संदर्भात थेट उल्लेख केलेला नाही. तथापि, सरकारचे ८ रुपये कर्ज घेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

वाढलेल्या सरकारी कर्जामुळे उच्च व्याजदर होऊ शकतात आणि संभाव्यतः वित्तीय पुनर्संरेखन आवश्यक ठरू शकते.

होय, सार्वभौम हरित रोखे पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना निधी देऊन भारताच्या हरित उपक्रमांना लक्षणीयरीत्या चालना देऊ शकतात.