भू-राजकीय संघर्षामुळे जागतिक महागाई वाढू शकते, आखाती देशांना पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांच्या (रेमिटन्स) आणि निर्यातीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, तसेच भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि चलनात ताण निर्माण होऊ शकतो.

गुंतवणूकदार दीर्घकालीन शिस्तीवर लक्ष केंद्रित करून, सोने आणि धातूंसारख्या महागाई-प्रतिरोधक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक वाढवून आणि टप्प्याटप्प्याने, क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोन अवलंबून बाजारातील अस्थिरतेतून मार्ग काढू शकतात.

कमतरतांमध्ये आयातीवरील अवलंबित्व, अनुदानांमुळे संभाव्य आर्थिक ताण आणि भांडवलाच्या बहिर्गमनामुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता यांचा समावेश आहे.