उपलब्ध माहितीनुसार, आरबीआय या वर्षाच्या उत्तरार्धात व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता नाही. अर्थशास्त्रज्ञांना अपेक्षा आहे की आरबीआय रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवेल.

वाढलेल्या तेलाच्या किमतींमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कमाईच्या अंदाजांमध्ये कपात होईल, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) वाढीमधून संभाव्यतः 1% कमी होईल आणि महागाई वाढेल.

गुंतवणुकीसाठी मजबूत संधी देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये बँकिंग, वित्त, दूरसंचार, आरोग्यसेवा, फार्मा, ऊर्जा आणि विमान वाहतूक यांचा समावेश आहे.