पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कपातीमुळे सरकारला आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये १.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत महसुलाचा तोटा होईल.

वाढत्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) होणाऱ्या तोट्यातून दिलासा देण्यासाठी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले.

इंधन करातील कपातीमुळे होणारे दैनंदिन महसुलाचे नुकसान अंदाजे ४५० कोटी ते ५०० कोटी रुपये दरम्यान आहे.