•अनधिकृत वसाहतींसाठी 800 कोटी रुपये, ग्रामीण विकासासाठी 787 कोटी रुपये, दिल्ली जल बोर्डसाठी 9,000 कोटी रुपये आणि आरोग्य सेवांसाठी 12,645 कोटी रुपये वाटप.
•आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी GSDP अंदाजे 13 लाख कोटी रुपये; राजधानीच्या विकासासाठी 10 प्रमुख क्षेत्रांची ओळख.
•बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण आणि महिला व मुलींसाठी विशेष योजनांवर भर.
