हिमाचल प्रदेशातील प्रस्तावित ड्रेजिंग प्रकल्पांचा उद्देश पूर धोके कमी करणे आणि काढलेल्या गाळातून महसूल मिळवणे हा आहे.

दिलेल्या स्त्रोतांमध्ये हिमाचल प्रदेश सरकारच्या महाविद्यालय बंद करण्याच्या धोरणाबद्दल किंवा ग्रामीण शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर त्याचे परिणाम याबद्दल माहिती समाविष्ट नाही.

सुक्खू सरकार तीन महिन्यांच्या मासेमारी बंदीदरम्यान मच्छिमारांना दरमहा ₹3,500 ची आर्थिक मदत देत आहे.