•हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील न्यायिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या सततच्या विलंबाबद्दल राज्य सरकारला फटकारले, त्यांच्या वृत्तीला 'पोकळ आश्वासने' म्हटले.
•10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, सुधारणा न झाल्यास कठोर आदेश देण्याचा इशारा दिला आहे.
•मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानंतर तीन महिन्यांनीही कोणतीही कारवाई दिसली नाही.
•कॅबिनेटमध्ये दिवाणी न्यायाधीश आणि अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या पदांच्या निर्मितीशी संबंधित प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि NDPS कायद्याखालील प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली.
•अर्थ सचिवांना 4 मे रोजी पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायव्यवस्थेसाठी आगामी अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
