नवीन कर प्रणालीतील सीमांत सवलत हे सुनिश्चित करते की, १२ लाख रुपयांच्या मर्यादेपलीकडे कमावलेल्या वाढीव उत्पन्नावर येणारे अतिरिक्त कर दायित्व त्या वाढीव उत्पन्नापेक्षा जास्त नसेल.

नवीन कर नियम १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होतील. या बदलांमुळे आयकर, भाडे करार आणि नोकरीच्या तोडग्यांवर परिणाम होईल.

कर नियोजन धोरणांमध्ये भांडवली नफ्याची भरपाई करण्यासाठी कर-तोटा संकलन, मालमत्ता उत्पन्नासाठी वजावट आणि सवलतींचा वापर करणे, आणि जुन्या विरुद्ध समजून घेणे यांचा समावेश होतो.