होय, वैयक्तिक वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय व्यवहार रकमेची पर्वा न करता विनामूल्य आहेत. हे धोरण २०१६ पासून लागू आहे आणि २०२६ मध्येही सुरू राहील.

2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट पेमेंट कंपन्यांना अनुदान देऊन यूपीआय विनामूल्य ठेवणे आहे.

सरकार, आरबीआय आणि एनपीसीआयने स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही, यूपीआय शुल्कांबद्दलच्या अफवा गैरसमजामुळे कायम आहेत.