जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींचा भारतात देशांतर्गत एलपीजी दरांवर लक्षणीय प्रभाव पडतो.

इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजनांमध्ये तेल विपणन कंपन्यांना आर्थिक मदत देणे, डिझेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारणे आणि उत्पादन शुल्कात कपात करणे यांचा समावेश आहे.

भारताचे वैविध्यपूर्ण कच्चे तेल आयात धोरण, सामरिक साठा आणि वाढलेल्या देशांतर्गत उत्पादनामुळे सध्या इंधनाची टंचाई टाळली जात आहे.