•भारत सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी आक्षेपार्ह सामग्री काढण्याची अंतिम मुदत 2-3 तासांवरून फक्त एक तासावर आणण्याची योजना आखत आहे.
•हा प्रस्ताव माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 मधील अलीकडील बदलांनंतर आला आहे, ज्याने यापूर्वी अंतिम मुदत 24-36 तासांवरून कमी केली होती.
•सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय सोशल मीडिया कंपन्यांच्या सध्याच्या मुदतीचे पालन करण्याच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
•मेटासारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी इतक्या कठोर अंतिम मुदतीची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी व्यक्त केल्या आहेत, कारण जलद सामग्री तपासणे आव्हानात्मक आहे.
•सरकार इतर मंत्रालयांना सामग्री ब्लॉक करण्याचे अधिकार देण्याचा आणि 'आक्षेपार्ह सामग्री' ची व्याख्या वाढवण्याचाही विचार करत आहे.
