रुपयाची घसरण झाल्यामुळे भारताचा आयात खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, विशेषतः कच्चे तेल आणि एलपीजीसाठी, आणि यामुळे महागाईचा धोका वाढू शकतो.

आरबीआयचे कठोर परकीय चलन नियम आर्बिट्रेज पोझिशन्स रद्द करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात, ज्यामुळे परकीय चलन बाजारात सट्टेबाजी आणि जोखीम घेणे कमी होऊ शकते.

होय, सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये आणि वस्तूंच्या बाजारात सततची अस्थिरता निर्माण होत आहे.