•केंद्र सरकारने डीपफेक आणि AI-निर्मित चुकीच्या माहितीमुळे वाढलेल्या धोक्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था, निवडणूक अखंडता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
•सरकारी अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक व्यक्तींचे रूप धारण करणाऱ्या आणि घटना घडवून आणणाऱ्या वास्तववादी AI सामग्रीबद्दल चिंता आहे.
•भारतातील मोठ्या सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमुळे चुकीची माहिती वेगाने पसरत असल्याने हा मुद्दा विशेषतः संवेदनशील बनला आहे.
•ऑनलाइन सामग्री नियंत्रित करण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांवर विरोधक आणि डिजिटल हक्क गट यांच्याकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून टीका होत आहे.
•या वादामुळे भारतातील डिजिटल जागेत प्लॅटफॉर्म नियमन, सार्वजनिक सुरक्षा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन साधण्याचे आव्हान अधोरेखित होते.
