ब्रिटिश उच्च न्यायालयाची मुख्य चिंता नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाबाबत भारत सरकारने दिलेली आश्वासने होती.

भारतीय सरकारने यूके न्यायालयाला आश्वासन दिले की नीरव मोदीला एका महिन्याच्या आत भारतात आणले जाईल. या आश्वासनाने त्याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात मोकळा केला आहे.

नीरव मोदीला पुढील महिन्यात भारतात आणले जाऊ शकते. ब्रिटिश उच्च न्यायालयाने त्याचे अपील फेटाळले असून, त्याचे प्रत्यार्पण अंतिम टप्प्यात असल्याचे यावरून सूचित होते.