गायरान जमीन उपयोग हेतु राज्य सरकार के नए नियम घोषित

•महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक पारित, गायरान भूमि अब सार्वजनिक और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए उपलब्ध होगी.

•राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि विकास के लिए मुक्त हुई.

•नगर निगम क्षेत्रों में लगभग 7,700 हेक्टेयर, नगर परिषद में 3,000 हेक्टेयर और नगर पालिका में 4,000 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध.

•भूमि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए होगा; व्यावसायिक उपयोग पर सख्त प्रतिबंध.

•स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा, लेकिन स्थानीय निकाय अनुमति से उपयोग कर सकेंगे, जिससे शहरी विकास में तेजी आएगी.

महाराष्ट्र में गायरान भूमि के उपयोग के लिए नए नियम लागू, विकास कार्यों को मिलेगी गति.