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News18•12-02-2026, 08:22

महाराष्ट्र में कृषि भूमि को गैर-कृषि करने की प्रक्रिया सरल, अलग NA अनुमति रद्द.

  • •महाराष्ट्र सरकार ने भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन कर कृषि भूमि को गैर-कृषि (NA) में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाया.
  • •अब जिला कलेक्टर से अलग अनुमति और NA अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी; स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्माण योजना की मंजूरी ही NA अनुमोदन मानी जाएगी.
  • •वार्षिक गैर-कृषि कर मूल्यांकन प्रणाली समाप्त कर दी गई है; अब केवल एक बार 'रूपांतरण प्रीमियम' का भुगतान करना होगा.
  • •पहले की प्रक्रिया में कई महीने या साल लग जाते थे, जिसमें कई दस्तावेज, सत्यापन और निरीक्षण शामिल थे.
  • •यह निर्णय भूमि रूपांतरण को तेज, सरल और अधिक पारदर्शी बनाएगा, जिससे रियल एस्टेट, उद्योग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लाभ होगा.
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