कैबिनेट ने भूमि से सटे देशों के लिए एफडीआई नियमों को आसान बनाया, महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु 60-दिवसीय मंजूरी समय-सीमा तय की.

•केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लिए FDI नीति में बदलाव को मंजूरी दी.

•पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश के लिए 60 दिन की त्वरित मंजूरी प्रक्रिया शुरू की गई.

•10% तक गैर-नियंत्रणकारी लाभकारी स्वामित्व वाले निवेशक अब स्वचालित मार्ग से निवेश कर सकते हैं, प्रेस नोट 3 (2020) में संशोधन.

•इस कदम से स्टार्टअप और डीप-टेक में FDI प्रवाह बढ़ेगा, तकनीकी सहयोग और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा.

•घरेलू विनिर्माण, व्यापार सुगमता और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को मजबूत करने की उम्मीद है.

भारत ने पड़ोसी देशों के लिए FDI नियम आसान किए, प्रमुख क्षेत्रों को 60 दिन में मंजूरी.