बॉम्बे हाईकोर्ट ने शेमारू अधिकारियों के ₹400 करोड़ के जीएसटी जुर्माने रद्द किए, व्यक्तिगत देनदारी सीमित की और पूर्वव्यापी लागू करने पर रोक लगाई.