छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का उद्देश्य शासन को अनुपालन-आधारित, नागरिक-केंद्रित ढांचे में बदलना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और अनावश्यक उत्पीड़न कम होगा।

दिए गए स्रोतों से यह संकेत नहीं मिलता है कि बेंगलुरु विधेयक अन्य भारतीय शहरों के नागरिक कानूनों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।