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The apex court granted a final deadline of February 20, 2026, to the Karnataka government to issue the final notification for the delimitation of wards under all five municipal corporations of the Greater Bengaluru Authority (GBA). (PTI/File)
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News18•19-01-2026, 14:36

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बंगाल SIR विसंगति सूची पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की जाए

  • •सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तार्किक विसंगति सूची के नामों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है.
  • •SIR के दौरान दस्तावेज़ सत्यापन के लिए 2 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 1.25 करोड़ मामले 'तार्किक विसंगति' के अंतर्गत आते हैं.
  • •तार्किक विसंगतियों में पिता के नाम में बेमेल, माता-पिता की उम्र में बेमेल और दादा-दादी की उम्र में अंतर जैसे मुद्दे शामिल हैं.
  • •न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को सुनवाई के लिए राज्य चुनाव आयोग और ECI को पर्याप्त जनशक्ति प्रदान करने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
  • •सूची पर आपत्तियां 10 दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, और असंतोषजनक दस्तावेज़ वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मतदाता सूची में विसंगतियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का आदेश दिया है.

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