उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निजी सर्वेक्षक सटीकता कैसे सुनिश्चित करेंगे और विवादों को कैसे रोकेंगे, इस बारे में विवरण वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

प्रदान किए गए स्रोतों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर किसी विशिष्ट नीति के प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि, संपत्ति संबंधी मामलों के लिए ऑनलाइन सेवाओं का उल्लेख है।

हाँ, अन्य भारतीय राज्य दक्षता के लिए समान मॉडल अपना सकते हैं।