1 जनवरी 2011 से पहले किए गए 1500 वर्ग फुट तक के सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति से कई निवासियों के लिए भूमि स्वामित्व स्पष्ट करके नियोजित विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

प्रदान किए गए स्रोतों में अतिक्रमणों को वैध बनाने के दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है।

1 जनवरी 2011 से पहले किए गए 1500 वर्ग फुट तक के सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों को नियमित करने की नीति संभावित रूप से और अधिक अतिक्रमणों को बढ़ावा दे सकती है।