भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया के मामले का हवाला देते हुए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर राहत की मांग कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2025 के आदेश ने वोडाफोन आइडिया के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर पुनर्विचार की अनुमति दी। यह आदेश विशेष रूप से वोडाफोन आइडिया के लिए था।

भारती एयरटेल की एजीआर देनदारियां 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगभग ₹42,000 करोड़ थीं।