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At present, Section 47 of the Central GST Act imposes late fees for delays in filing returns such as GSTR-1, GSTR-3B and GSTR-9, with the penalty increasing on a daily basis until it reaches a prescribed cap.
बिज़नेस
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Moneycontrol•22-12-2025, 08:40

केंद्रीय बजट में MSMEs को GST अनुपालन में मिलेगी राहत: रिपोर्ट.

  • •केंद्रीय बजट में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSMEs) के लिए GST अनुपालन आसान हो सकता है.
  • •प्रस्तावों में माइक्रो उद्यमों (10 करोड़ रुपये तक टर्नओवर) के लिए मासिक के बजाय तिमाही GST भुगतान शामिल है.
  • •शुरुआती गलतियों के लिए नरम प्रवर्तन: पहले दो मामलों में चेतावनी और जुर्माना माफ.
  • •अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव के कारण MSME मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं.
  • •अन्य सुझावों में सिंगल-विंडो ऐप, मुफ्त अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और तेज पंजीकरण प्रक्रिया शामिल है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आगामी बजट MSMEs के लिए GST को सरल बना सकता है, तिमाही भुगतान और कम जुर्माने की पेशकश करेगा.

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