छत्तीसगढ़ विधानसभा: धर्मांतरण कानून पर फिर चर्चा, सरकार लाएगी सख्त बिल, होंगे बड़े बदलाव
छत्तीसगढ़ विधानसभा: धर्मांतरण कानून पर फिर चर्चा, सरकार लाएगी सख्त बिल, होंगे बड़े बदलाव
- •छत्तीसगढ़ में 20 साल पुराना धर्मांतरण कानून फिर चर्चा में है, सरकार इसे और सख्त बनाने के लिए नया बिल लाएगी.
- •2006 का धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, जो जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए था, अब 2026 में फिर से विचार के लिए लौटा है.
- •नए मसौदा बिल में अवैध धर्मांतरण के लिए 7 से 10 साल की सजा और सामूहिक धर्मांतरण के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है.
- •डिजिटल माध्यम से होने वाले प्रलोभनों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा, जो बदलते समय की जरूरतों को पूरा करेगा.
- •इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है, सरकार इसे आदिवासी समाज की सुरक्षा बता रही है.
