डिजिटल अरेस्ट के मामलों केन्‍द्र सरकार सख्‍त.
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News1813-01-2026, 14:11

डिजिटल अरेस्ट नेटवर्क की जांच करेगी CBI, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की.

  • केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, सुनवाई मंगलवार को होगी.
  • दिल्ली पुलिस की FIR अब CBI को सौंप दी गई है, जिसने 9 जनवरी को एक नई FIR दर्ज की है ताकि पूरे नेटवर्क की जांच हो सके.
  • गृह मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय अंतर-विभागीय समिति का गठन किया गया है.
  • समिति में MeitY, DoT, MEA, DFS, कानून, उपभोक्ता मामले, RBI, CBI, NIA, दिल्ली पुलिस और I4C के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.
  • सरकार ने डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए एक महीने का समय मांगा है ताकि एक ठोस योजना बनाई जा सके.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: CBI डिजिटल अरेस्ट नेटवर्क की जांच करेगी, केंद्र ने व्यापक योजना के लिए समय मांगा है.

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