गायरान जमीन: महाराष्ट्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला! किसे और कैसे मिलेगा लाभ?
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नियमित, 30 लाख निर्माणों को लाभ
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News18•27-03-2026, 10:36
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नियमित, 30 लाख निर्माणों को लाभ
•राज्य मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2011 से पहले हुए 1500 वर्ग फुट तक के सरकारी भूमि अतिक्रमणों को नियमित करने की मंजूरी दी.
•500 वर्ग फुट तक के अतिक्रमणों को बिना किसी शुल्क के नियमित किया जाएगा.
•500-1500 वर्ग फुट के लिए रेडी रेकनर दर का 10% शुल्क लगेगा; व्यावसायिक उपयोग पर 25% शुल्क लगेगा.
•1500 वर्ग फुट से अधिक के अतिक्रमणों को नियमित नहीं किया जाएगा.
•इस निर्णय से लगभग 30 लाख निर्माणों को लाभ होगा, राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ भी मिल सकते हैं. मुंबई और एमएमआर को इससे बाहर रखा गया है.
