महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी जमीन पर 1500 वर्ग फुट तक के अतिक्रमणों को नियमित करने का फैसला किया है। 500 वर्ग फुट तक के अतिक्रमणों को निःशुल्क नियमित किया जाएगा।

मुंबई और एमएमआर को नई सरकारी भूमि नीति से बाहर नहीं रखा गया है। यह नीति कृषि भूमि को गैर-कृषि (एनए) उपयोग में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाती है।