मोदी सरकार का बड़ा तोहफा: CPSE कर्मचारियों को मार्च 2018 से ₹20 लाख ग्रेच्युटी अनिवार्य
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News18•28-01-2026, 17:20
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा: CPSE कर्मचारियों को मार्च 2018 से ₹20 लाख ग्रेच्युटी अनिवार्य
- •मोदी सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी नियमों को स्पष्ट किया है, जिसमें ₹20 लाख अनिवार्य किए गए हैं.
- •वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने ग्रेच्युटी सीमा और पात्रता पर समेकित स्पष्टीकरण जारी किया है.
- •29 मार्च, 2018 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए CPSE कर्मचारियों के लिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना, ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी अनिवार्य है.
- •ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने निश्चित ग्रेच्युटी राशि को हटा दिया, जिससे सरकार को समय-समय पर सीमाएं अधिसूचित करने की अनुमति मिली, जिसे ₹20 लाख निर्धारित किया गया था.
- •7वें वेतन आयोग की ग्रेच्युटी वृद्धि ₹20 लाख केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है, CPSE कर्मचारियों पर नहीं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मार्च 2018 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले CPSE कर्मचारी कंपनी की वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना ₹20 लाख ग्रेच्युटी के हकदार हैं.
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