जनगणना 2027: जानकारी न देने पर लगेगा जुर्माना, हो सकती है जेल.

राष्ट्रीय

News18•14-12-2025, 21:55

•2027 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके लिए केंद्र ने ₹11,718.24 करोड़ मंजूर किए हैं.
•1948 के जनगणना अधिनियम के अनुसार, नागरिकों को जनगणना अधिकारियों को जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है.
•जानकारी देने से इनकार करने पर ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है, जो जनगणना अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा.
•जनगणना के काम में बाधा डालने या अधिकारियों को धमकाने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है.
•जनगणना अधिकारी भी कर्तव्य में लापरवाही या डेटा में हेरफेर करने पर तीन साल तक की कैद के भागी हो सकते हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आगामी डिजिटल जनगणना में जानकारी न देने पर कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है.

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