•कर्नाटक विधानसभेने बाह्य जाहिरातींचे नियमन करण्यासाठी कर्नाटक नगरपालिका आणि काही इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 मंजूर केले.
•हे विधेयक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होर्डिंग्ज आणि बिलबोर्डवर जाहिरात शुल्क आकारण्याचा आणि वसूल करण्याचा अधिकार देते, ज्याचे दर राज्य-निर्धारित मर्यादेत स्थानिक संस्था ठरवतील.
•जाहिराती प्रदर्शित करण्यासाठी आता नगरपालिका प्राधिकरणांची लेखी परवानगी अनिवार्य आहे; नियमांचे पालन न केल्यास परवानगी नाकारली जाईल किंवा जाहिरात काढली जाईल.
•अनधिकृत जाहिरातींवर दंड, शुल्क आणि विलंबित देयकांवर 18% वार्षिक व्याज आकारले जाईल, ज्याची वसुली मालमत्ता कराप्रमाणे केली जाईल.
•नगरविकास मंत्री बी एस सुरेश यांनी सांगितले की, या विधेयकाचा उद्देश अनधिकृत होर्डिंग्जवर नियंत्रण ठेवणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महसूल सुनिश्चित करणे आणि शेकडो कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा आहे.
