•बाजार नियामक सेबीने म्युच्युअल फंडांना वित्तीय संस्थांकडून इंट्राडे कर्ज घेण्यास परवानगी देणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी 15 जुलै 2026 पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
•हा आराखडा यापूर्वी 1 एप्रिलपासून लागू होणार होता.
•हा विस्तार ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांनी (AMCs) उपस्थित केलेल्या कार्यात्मक आव्हानांना संबोधित करतो.
•नवीन आराखड्यानुसार, AMC आणि विश्वस्त मंडळाला इंट्राडे कर्ज सुविधांच्या वापरासाठी धोरण मंजूर करणे आवश्यक आहे, जे AMC च्या वेबसाइटवर देखील उघड केले जाईल.
•इंट्राडे कर्ज केवळ युनिट्सची पुनर्खरेदी किंवा विमोचन, व्याज भरणे किंवा IDCW युनिटधारकांना देयके यांसारख्या विशिष्ट उद्देशांसाठी वापरले जाऊ शकते आणि ते 'हमीदार प्राप्ती' पेक्षा जास्त नसावे.
