•न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते वैद्यकीय तज्ज्ञ नाहीत आणि अशा तांत्रिक बाबींवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
•न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यास सांगितले.
•याचिकेत कलम 21 अंतर्गत 'सुरक्षित रक्ताच्या अधिकारा'साठी आणि थॅलेसेमिया रुग्णांना HIV व हेपेटायटिस सारख्या TTIs पासून वाचवण्यासाठी NAT ची मागणी केली होती.
•SC ने NAT च्या आर्थिक परिणामांचा आणि राज्यांच्या मर्यादांचाही उल्लेख केला, यापूर्वी खर्च आणि उपलब्धतेची माहिती मागवली होती.
