दिलेल्या स्त्रोतांमध्ये, नवीन लवाद न्यायाधिकरणांचा भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील त्यांच्या परिणामाबाबत उल्लेख नाही.

शेतकऱ्यांना वाढलेल्या खतांच्या किमती आणि संभाव्य उत्पादन घट यांचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे राज्यावर ₹25,000 कोटींपर्यंतचा अतिरिक्त बोजा येऊ शकतो.

उपलब्ध माहितीनुसार, हे मॉडेल इतर प्रकल्पग्रस्त समुदायांसाठी प्रतिकृती म्हणून वापरता येईल की नाही, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही.