राज्य सरकारचा ग्रामीण घरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय: कोणाला मिळेल लाभ?
Loading more articles...
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमित, हजारो कुटुंबांना दिलासा
N
News18•29-03-2026, 09:07
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमित, हजारो कुटुंबांना दिलासा
•महाराष्ट्र सरकारने 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी जीआर जारी केला, मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळून.
•1500 चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्यास मान्यता; 500 चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित केली जातील.
•नदीचे पात्र, वनजमीन आणि सार्वजनिक रस्ते यांसारखी संवेदनशील ठिकाणे वगळण्यात आली आहेत; या ठिकाणच्या कुटुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे मिळतील.
•नियमित केलेली जमीन पती आणि पत्नीच्या नावाने संयुक्तपणे 'भोगवटादार वर्ग-2' म्हणून दिली जाईल; व्यावसायिक वापरासाठी बाजार मूल्याच्या 25% शुल्क आकारले जाईल.
•जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या अर्जांची छाननी करतील; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गरजू कुटुंबांना निवारा देण्यावर भर दिला.
