महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय: सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित, 30 लाख बांधकामांना फायदा

News18•27-03-2026, 10:36

•राज्य मंत्रिमंडळाने 1 जानेवारी 2011 पूर्वीच्या 1500 चौरस फुटांपर्यंतच्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांना नियमित करण्यास मंजुरी दिली.
•500 चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे विनाशुल्क नियमित केली जातील.
•500-1500 चौरस फुटांसाठी रेडी रेकनर दराच्या 10% शुल्क आकारले जाईल; व्यावसायिक वापरासाठी 25% शुल्क लागेल.
•1500 चौरस फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत.
•या निर्णयामुळे अंदाजे 30 लाख बांधकामांना फायदा होईल, राज्याच्या महसुलात वाढ होईल आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभही मिळू शकतात. मुंबई आणि एमएमआरला यातून वगळण्यात आले आहे.

✦

Stories