राजकीय संलग्नता पोलिसांच्या कारवाईवर परिणाम करू शकते, जसे की एका राजकीय उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याबद्दल एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनातून आणि एका भाजप नेत्याच्या पतीची पो म्हणून नियुक्ती झाल्याच्या आरोपांमध्ये दिसून आले आहे.

पीडित व्यक्ती त्यांच्या तक्रारींचे प्रभावीपणे निवारण न झाल्यास पोलीस आयुक्त किंवा उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. भेदभावपूर्ण कृत्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सध्या कायदेशीर तरतुदी उपलब्ध आहेत.

होय, दावणगेरे दक्षिण पोटनिवडणुकीसारख्या घटना, जिथे काँग्रेसची उमेदवारी नाकारल्यानंतर अल्पसंख्याक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, भाजपच्या स्थानिक स्थानावर परिणाम करू शकतात.