तेलंगणाचे मुख्यमंत्री यांनी तिरुमला तिरुपती धर्तीवर सर्व मंदिरांमध्ये राजकीय गतिविधींना प्रतिबंध घालण्यासाठी नियमांचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

होय, भारताच्या आयटी नियमांमध्ये प्रस्तावित सुधारणांमुळे ऑनलाइन सामग्रीवरील सरकारी देखरेख वाढू शकते.

मंदिराच्या दानपेटीतील पैसे हे सार्वजनिक विश्वस्त निधी आहेत, पुजाऱ्यांची खाजगी मालमत्ता नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की या पैशांचा वापर समाज आणि भाविकांच्या फायद्यासाठी केला जावा.