२०२७ च्या अर्धकुंभासाठी हरिद्वारमध्ये मांसाहार बंदीच्या निर्णयामुळे इतर धार्मिक स्थळांवरही अशाच प्रकारच्या निर्बंधांची मागणी केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७ एप्रिल २०२६ रोजी धार्मिक हक्क आणि स्वातंत्र्यांबाबतच्या सात कायदेशीर प्रश्नांची तपासणी करत पुनर्विलोकन याचिकांवर सुनावणी सुरू केली.

आगामी जनगणनेत लिव्ह-इन जोडप्यांचा समावेश भारतात कौटुंबिक रचनांना पुन्हा परिभाषित करू शकतो.