सर्वोच्च न्यायालय श्रद्धा आणि मूलभूत हक्कांमध्ये समतोल साधेल, हे तपासून की वैयक्तिक कायद्यांची मूलभूत हक्कांच्या कसोटीवर तपासणी करता येते का.

२०२७ च्या अर्धकुंभापूर्वी हरिद्वारमध्ये मांस विक्रीच्या दुकानांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे साधू आणि संतांकडून स्वागत केले जात आहे, जे इतर धार्मिक स्थळांवरही अशाच प्रकारच्या निर्बंधांची मागणी करत आहेत.

होय, सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ ७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रकरणांची सुनावणी सुरू करेल, ज्यामुळे महिलांच्या धार्मिक स्थळांवरील प्रवेशावर परिणाम होऊ शकतो.