सर्वोच्च न्यायालयाने मालदा घटनेची सीबीआय किंवा एनआयए चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि केंद्रीय दलांच्या तैनातीचे निर्देश दिले आहेत.

मालदामध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याची घटना पश्चिम बंगालमधील भविष्यातील न्यायिक प्रक्रियांवर परिणाम करू शकते, कारण यामुळे कायद्याचे राज्य आणि न्यायिक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबद्दलच्या चिंता अधोरेखित होतात.

हल्ल्यादरम्यान मुख्य सचिव अनुपलब्ध होते, कारण त्यांच्याशी संपर्क साधता आला नाही.